मुंबई: दही हांडी उत्सव से पहले महाराष्ट्र सरकार ने गोविंदाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने इस वर्ष करीब 1.60 लाख गोविंदाओं को 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर देने की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य उत्सव के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं की स्थिति में प्रतिभागियों और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।
दुर्घटना की स्थिति में मिलेगी आर्थिक सहायता
सरकारी आदेश के अनुसार, यदि दही हांडी के दौरान किसी गोविंदा की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या दोनों हाथ-पैर अथवा दोनों आंखों की क्षमता प्रभावित होती है, तो 10 लाख रुपये तक का बीमा लाभ दिया जाएगा। एक हाथ, एक पैर या एक आंख की क्षति होने पर 5 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी।
विकलांगता और इलाज के लिए भी मिलेगी मदद
योजना के तहत स्थायी पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 10 लाख रुपये तक की सहायता मिलेगी। वहीं, स्थायी आंशिक विकलांगता होने पर बीमा पॉलिसी में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। यदि किसी गोविंदा को दुर्घटना के बाद अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराना पड़ता है, तो वास्तविक उपचार खर्च या अधिकतम 1 लाख रुपये तक की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
प्रशिक्षित और पंजीकृत गोविंदाओं को ही मिलेगा लाभ
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस योजना का लाभ केवल महाराष्ट्र राज्य गोविंदा एसोसिएशन द्वारा सत्यापित और प्रशिक्षित गोविंदाओं को मिलेगा। इसके लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा। बीमा सुविधा केवल दही हांडी के दौरान मानव मीनार बनाते समय हुई दुर्घटनाओं पर लागू होगी। अन्य परिस्थितियों में हुई चोट या दुर्घटना इस योजना के दायरे में शामिल नहीं होगी। साथ ही, प्रतिभागियों के लिए अदालत द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा का पालन करना भी आवश्यक होगा।
राज्य खेल विकास कोष से होगा पूरा खर्च
सरकार ने बताया कि इस बीमा योजना का पूरा खर्च राज्य खेल विकास कोष से वहन किया जाएगा। इसके लिए प्रति गोविंदा अधिकतम 75 रुपये या उससे कम प्रीमियम वाली सरकारी बीमा कंपनी का चयन किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस पहल से दही हांडी उत्सव में भाग लेने वाले गोविंदाओं की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी तथा दुर्घटना की स्थिति में प्रभावित परिवारों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सकेगी।
